प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ( PMMY )

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ( PMMY) -

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ( PMMY) ही भारत सरकारने 8 एप्रिल 2015 रोजी सुरू केलेली एक आर्थिक योजना आहे, ज्याचा उद्देश सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे छोटे व्यावसायिक, उद्योजक आणि नवउद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून देणे जेणेकरून ते त्यांच्या व्यवसायाच्या विस्तार आणि विकासासाठी आवश्यक वित्तीय सहाय्य मिळवू शकतील.

MUDRA- Micro Units Development & Refinance Agency

सुरुवात - 8 एप्रिल 2015 रोजी

मंत्रालय - केंद्रीय वित्त मंत्रालय

(केंद्र सरकारची योजना - 100 % खर्च केंद्रा द्वारे )

कर्ज वितरण - निर्मिती, व्यापार, सेवा क्षेत्र, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मधमाशी पालन इ. कृषीसंलग्न क्रियाकलाप यात उत्पन्न निर्माण करणाऱ्या गतिविधींना वित्तपुरवठा करण्यासाठी मुदत कर्ज आणि कार्यकारी भांडवल या दोन्ही घटकांची पूर्तता करण्यासाठी पीएमएमवायअंतर्गत कर्जे,प्रदान केली जातात.

पीएम मुद्रा योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये:

1. कर्जाचे प्रकार:

- शिशू (Shishu): रु. 50,000 पर्यंतचे कर्ज.

- किशोर (Kishor): रु. 50,001 ते रु. 5 लाख पर्यंतचे कर्ज.

- तरुण (Tarun): रु. 5 लाख ते रु. 10 लाख पर्यंतचे कर्ज.

2. कर्ज घेण्याचे उद्दिष्ट:

- व्यवसाय सुरू करणे

- विद्यमान व्यवसायाचा विस्तार करणे

- नवे यंत्रसामग्री किंवा उपकरणे खरेदी करणे

- कार्यशील भांडवल वाढवणे

3. अर्ज करण्याची प्रक्रिया:

- अर्जदारांना कोणत्याही व्यावसायिक बँकेमध्ये, ग्रामीण बँकेमध्ये, सहकारी बँकेमध्ये किंवा NBFC (Non-Banking Financial Companies) मध्ये अर्ज करावा लागतो.

- अर्जात वैयक्तिक आणि व्यावसायिक माहिती द्यावी लागते.

- व्यवसाय योजना आणि अपेक्षित उत्पन्नाचे विवरण प्रस्तुत करावे लागते.

4. वित्तीय समावेशन:

देशात आर्थिक समावेशन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी तीन स्तंभांवर आधारित आहे-

1. बँकिंग सेवेपासून वंचित असलेल्यांना बँकिंग सेवा
2. असुरक्षितांना सुरक्षा प्रदान करणे आणि

3. निधीपासून वंचित असलेल्यांना निधी

- महिला उद्योजक, एससी/एसटी/ओबीसी कर्जदार, अल्पसंख्याक समाजातील कर्जदार अशा समाजातील वंचित घटकांना कर्ज देण्यात आले आहे. नव्या उद्योजकांवरही भर देण्यात आला आहे.

- योजना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना वित्तीय समावेशनात आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.

- विशेषतः ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना लक्ष्य केले जाते.

5. व्याजदर आणि परतफेड:

- कर्जाचा व्याजदर संबंधित बँकेच्या धोरणांनुसार ठरतो.

- परतफेड कालावधी बँकेने निश्चित केलेल्या अटींनुसार असतो.

- पतपुरवठा करणाऱ्या संस्था व्याजाचे दर भारतीय रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ठरवतात. कार्यकारी भांडवलाच्या सुविधेच्या बाबतीत, कर्जदाराच्या Overnight पैशावरच व्याज आकारले जाते.

6. फायदे:

- कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी आणि जलद आहे.

- व्यवसायांच्या विकासाला प्रोत्साहन दिले जाते.

- आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी मदत होते.

पीएम मुद्रा योजनेचे उद्दीष्टे:

- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना वित्तीय सहाय्य पुरवणे.

- व्यवसाय क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.

- सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणे.

- आर्थिक विकासाला चालना देणे व वित्तीय समावेशन .

सध्यस्थिती - योजनेच्या आतापर्यंतच्या कामगिरी आणि आकडेवारीचा संदर्भ सीतारामन यांनी दिला. “योजना सुरू झाल्यापासून, 24.03.2023 पर्यंत, 40.82 कोटी कर्ज खात्यांना सुमारे 23.2 लाख कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या योजनेतील सुमारे 68% खाती महिला उद्योजकांची आहेत आणि 51% खाती अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गातील उद्योजकांची आहेत. यावरून असे दिसून येते की देशातील नवोदित उद्योजकांना कर्जाची सुलभ उपलब्धता, अभिनवतेकडे आणि दरडोई उत्पन्नात शाश्वत वाढीकडे नेणारी ठरली आहे”, असे त्या म्हणाल्या.

( 8 एप्रिल 2023 , Source - PIB )

पीएम मुद्रा योजना हे आर्थिक विकासासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे जे छोटे व्यावसायिक आणि उद्योजकांना वित्तीय सहाय्य प्रदान करते. ही योजना आर्थिक समावेशनास प्रोत्साहन देते आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासात महत्वपूर्ण भूमिका बजावते. यामुळे लाखो लोकांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची संधी मिळते आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा होते.

आयोगाचे प्रश्न-