प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)

 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)-

          ही योजना 1 जानेवारी 2017 रोजी भारत सरकारने सुरू केली. या योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती, आणि ती संपूर्ण भारतभर लागू करण्यात आली आहे. योजनेचा मुख्य उद्देश गर्भवती महिलांना आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांना आर्थिक मदत प्रदान करून त्यांच्या पोषण आणि आरोग्य स्थितीत सुधारणा करणे आहे. 

सुरुवात - 1 जानेवारी 2017 रोजी 

मंत्रालय -  महिला आणि बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) 

- ही योजना केंद्र प्रायोजित योजना आहे ज्या अंतर्गत केंद्र आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यात विधानमंडळासह खर्चाचे वाटप प्रमाण ६०:४० आहे तर

 - ईशान्येकडील राज्यांसाठी & तीन हिमालयीन राज्ये; 90:10 आहे. 

- विधानमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ही 100% केंद्रीय मदत आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश गर्भवती महिलांच्या आणि नवजात शिशुंच्या पोषण आणि आरोग्य स्थितीत सुधारणा करणे आहे.  या दृष्टीने पोषण पुरवठा आणि प्रसवपूर्व व प्रसवोत्तर आरोग्य तपासण्या सुनिश्चित करणे हे आहे.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांना आर्थिक मदत प्रदान करते.  या योजनेच्या अंतर्गत पहिल्यांदा गर्भवती होणाऱ्या महिलांना सुरुवातीला  5,000 रुपये आर्थिक मदत दिली जात होती    आता (2018 पासून)  त्यात 1000 रुपयाचे वाढ करून 6000 आर्थिक मदत दिली जाते. 

19 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या गर्भवती आणि स्तनदा महिलांसाठी पहिल्या जिवंत जन्मासाठी ही सशर्त रोख हस्तांतरण योजना आहे.

ही रक्कम चार ( पूर्वी तीन ) हप्त्यांमध्ये दिली जाते:- 

1. पहिला हप्ता (1,000 रुपये):  गर्भधारणा नोंदणी केल्यानंतर.

2. दुसरा हप्ता (2,000 रुपये):  किमान एक प्रसवपूर्व तपासणी झाल्यावर, गर्भधारणेच्या 6 महिन्यानंतर.

3. तिसरा हप्ता (1,000 रुपये) : सरकारी रुग्णालयात बाळ जन्माच्या वेळी  

4. चौथा  हप्ता (2,000 रुपये): बाळाच्या जन्मानंतर आणि बाळाच्या पहिल्या लसीकरणाच्या चक्रानंतर.

 योजनेच्या प्रमुख वैशिष्ट्ये:

- उद्दिष्ट: गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे, ज्यामुळे त्यांच्या आणि त्यांच्या बाळाच्या पोषण आणि आरोग्य स्थितीत सुधारणा होईल.

- लाभार्थी: पहिल्यांदा गर्भवती झालेल्या महिलांना याचा लाभ होतो.

- अर्ज प्रक्रिया: लाभार्थींनी त्यांच्या जवळच्या अंगणवाडी केंद्र किंवा आरोग्य सुविधा केंद्रात जाऊन अर्ज करणे आवश्यक आहे.

- दस्तावेजांची आवश्यकता: ओळखपत्र, गर्भधारणा नोंदणीची पुरावा, बँक खाते तपशील इत्यादी.

          या योजनेमुळे महिलांच्या आणि त्यांच्या बाळांच्या आरोग्यात आणि पोषणात लक्षणीय सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ही महिलांच्या आरोग्यासाठी आणि त्यांच्या बालकांच्या सुरुवातीच्या जीवनासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.

या आधी UPA च्या सरकारच्या  काळात -

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आयजीएमएसवाय)

- महिला व बालविकास मंत्रालयातील केंद्र सरकार गर्भवती आणि स्तनदा मातांना रोख प्रोत्साहन देऊन त्यांचे आरोग्य आणि पोषण स्थिती सुधारण्यासाठी गर्भवती आणि स्तनदा महिलांसाठी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आयजीएमएसवाय), सशर्त मातृत्व लाभ (सीएमबी) ही केंद्र पुरस्कृत योजना . 

- एकात्मिक बाल विकास सेवा (आयसीडीएस) योजनेच्या व्यासपीठाचा वापर करून ही योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर ऑक्टोबर २०१० मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि ती ५३ निवडक जिल्ह्यांमध्ये कार्यान्वित आहे. 

यात  लाभार्थ्यांना बँक खाते किंवा पोस्ट ऑफिस खात्याद्वारे दोन हप्त्यांमध्ये रु.6000/- दिले जाणार होते. पहिला हप्ता तिसऱ्या तिमाहीत म्हणजे गरोदरपणाच्या सात ते नऊ महिन्यांत आणि दुसरा हप्ता प्रसूतीनंतर सहा महिन्यांनी विशिष्ट अटींची पूर्तता केल्यावर दिला जातो. 

सर्व सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम (केंद्र आणि राज्य) कर्मचारी पगारी प्रसूती रजेसाठी पात्र असल्याने त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील अमरावती आणि भंडारा या दोन जिल्ह्यांसह निवडक ५३ जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबविण्यात आली होती.

अलीकडे 2020 मध्ये राजस्थान सरकारने याच नावाने पोषण योजना सुरू केलेले आहे. 

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण  योजना-

आयोगाचे प्रश्न- 

अपेक्षित प्रश्न-

📘 टेलेग्राम                                                                                                                             📕 YouTube

© all rights are to be reserved to the MPSC Classmate Team