जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) -
जल जीवन मिशन हे भारत सरकारचे एक महत्वाकांक्षी अभियान आहे, ज्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2019 रोजी केली होती. या मिशनचा मुख्य उद्देश 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे शुद्ध पाणी पुरवठा करणे आहे. ही योजना "हर घर जल योजना" या नावाने देखील ओळखल्या जाते.
सुरुवात - 15 ऑगस्ट 2019
मंत्रालय - जलशक्ती मंत्रालय
उद्दिष्टे:
1. 2024 पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण घरात नळाद्वारे पाणी पुरवठा (Functional Household Tap Connection - FHTC) करणे.
2. पाण्याच्या स्त्रोतांचे संरक्षण आणि पुनर्भरण करणे.
3. जल व्यवस्थापनासाठी स्थानिक समुदायाची सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करणे.
4. पाणी गुणवत्ता परीक्षणासाठी गावागावात जल प्रयोगशाळांची स्थापना करणे.
5. शाश्वत ध्येय क्रमांक-6 - 2030 पर्यन्त स्वच्छ पानी आणि स्वच्छता (SDG-6) प्राप्त करणे .
मुख्य घटक:
1. नळाद्वारे पाणी पुरवठा:
- प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध पाणी पुरवणे.
- २०२४ पर्यंत सर्व घरांना प्रति व्यक्ती प्रति दिन ५५ लिटर नळाचे पाणी पुरवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
- पाणी पुरवठा योजनेची योजना, अंमलबजावणी, व्यवस्थापन आणि देखभाल यासाठी जलशक्ती मंत्रालय हे नोडल मंत्रालय आहे.
2. पाणी संवर्धन आणि पुनर्भरण:
- जलस्रोतांचे संवर्धन आणि पुनर्भरणाचे उपाय.
- वर्षा जल संचयन आणि पाणी साठवण यंत्रणांची उभारणी.
3. जल गुणवत्तेची हमी:
- पाणी गुणवत्ता परीक्षणासाठी प्रयोगशाळांची स्थापना.
- पाण्याच्या गुणवत्तेवर नियमित देखरेख आणि तपासणी.
4. स्थानिक समुदायाचा सहभाग:
- ग्राम पंचायत आणि ग्रामस्तरीय संस्थांच्या सहभागातून योजनांची अंमलबजावणी.
- महिलांची विशेष भूमिका आणि सहभाग तसेच व महिलांचे सक्षमीकरण करणे .
अंमलबजावणी:
- मिशनची अंमलबजावणी राज्य सरकार, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मदतीने केली जाते.
- प्रत्येक राज्यात जल जीवन मिशनच्या तत्त्वावर काम करणारे विशेष मिशन संचालनालय (State Water and Sanitation Mission - SWSM) स्थापन केले जाते.
- जल जीवन मिशन अंतर्गत स्थानिक समुदायाच्या सहभागासाठी जल समित्यांची (Village Water and Sanitation Committee - VWSC) स्थापना केली जाते.
आर्थिक तरतूद:
- मिशनसाठी निधीचे वाटप केंद्र सरकार आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये खालीलप्रमाणे केले जाते:
1. विधानसभा नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी: केंद्र सरकार सर्व खर्चाचा भार वहन करते, निधी वाटप पद्धत 100:0 आहे.
2. ईशान्येतील आणि हिमालयीन राज्ये आणि विधानसभे असलेले केंद्रशासित प्रदेश: या प्रदेशांना अनुकूल निधी वाटप पद्धत आहे, ज्यात केंद्र सरकार 90% खर्च भागवते आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश 10% खर्च भागवतात, अशा प्रकारे 90:10 प्रमाण आहे.
3. इतर राज्ये: खर्च समान पद्धतीने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमध्ये वाटला जातो, निधी वाटप पद्धत 50:50 आहे.
समस्या आणि समाधान:
- पाणी पुरवठा यंत्रणेची देखभाल आणि व्यवस्थापन.
- पाण्याच्या गुणवत्तेची निगराणी.
- जलस्रोतांचे संरक्षण आणि पुनर्भरणाचे उपाय यशस्वीपणे राबवणे.
- स्थानिक समुदायाची जागरूकता आणि सहभाग वाढवणे.
साध्य-
- जल जीवन मिशनच्या सुरूवतीच्या काळात, केवळ ३.२३ कोटी गावांच्या घराण्यांचं टॅप पाणीचं सरळपणे प्राप्त होतं. आत्ता (जानेवारी 2024 पर्यन्त) १४ कोटीपेक्षा अधिक ग्रामीण घराणे (७४%) नियमित, गुणवत्तापूर्ण आणि दैनंदिन बेसिसवर पिण्यायोग्य पानी मिळत आहे.
- २०२० मध्ये गोवा हे भारतातील पहिले राज्य आहे जे जल जीवन मिशन अंतर्गत "हर घर जल" दर्जा प्राप्त करणारे राज्य बनले आहे.
- २०२१ मध्ये भारतामधील दादरा नगर हवेली व दमन-दीव पहिले केंद्रशासित प्रदेश जे "हर घर जल" दर्जा प्राप्त करणारे बनले आहे.
- भारतामध्ये पहिले 'हर घर जल' प्रमाणित जिल्हा होण्याचा मान मध्य प्रदेशातील बुरहानपूर जिल्ह्याने मिळवला आहे.
जल जीवन मिशन हे ग्रामीण भारताच्या पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येचे समाधान करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या मिशनच्या माध्यमातून प्रत्येक घरात शुद्ध पाणी पुरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ज्यामुळे ग्रामीण जीवनात सुधारणा होईल आणि लोकांचे आरोग्य सुधारणार आहे. यासाठी सर्व सरकारी यंत्रणा आणि स्थानिक समुदाय एकत्र येऊन काम करत आहेत.
आयोगाचे प्रश्न-
0 टिप्पण्या