पीएम विश्वकर्मा योजना (PM VISHWAKARMA)

पीएम विश्वकर्मा योजना (PM VISHWAKARMA) - 

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (पीएम विश्वकर्मा योजना) ही भारत सरकारची एक पहल आहे जी देशातील पारंपरिक कारागीर आणि शिल्पकारांना समर्थन देण्यावर केंद्रित आहे. 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित केलेली ही योजना भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचा प्रचार करण्यासाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि विपणन समर्थन प्रदान करते.

सुरूवात - 17 सप्टेंबर 2023 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या जन्म दिवसानिमित्त ही योजना सुरू केली

मंत्रालय - सूक्ष्म, लघु व मध्य उद्योग मंत्रालय 

योजनेचे प्रकार - केंद्र शासनाची योजना ( Central Sector Scheme )

कालावधी - 2023-24 ते 2027-28 

पीएम विश्वकर्मा योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये- 

1. आर्थिक समर्थन:

   - या योजनेंतर्गत कारागीरांना त्यांच्या साधनसामग्रीचे उन्नतीकरण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

   - कारागीरांना त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी सुलभ व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

2. कौशल्य विकास:

   - कारागीर आणि शिल्पकारांच्या कौशल्यवर्धनासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

   - आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बाजारातील प्रवृत्तींबद्दल त्यांना शिक्षित करण्यासाठी कार्यशाळा आणि चर्चासत्रे आयोजित केली जातात.

3. विपणन समर्थन:

   - कारागीरांच्या उत्पादनांचा देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रचार करण्यासाठी योजना समाविष्ट आहे.

   - व्यापक बाजार पोहोचण्यासाठी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सची स्थापना करण्यासाठी सहाय्य दिले जाते.

4. सुविधा विकास:

   - या योजनेअंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्र, साधन कक्ष आणि कच्चा माल बँकांची उभारणी करण्यात येते.

   - कारागीरांच्या कामकाजाच्या परिस्थिती सुधारण्यासाठी उत्तम सुविधा दिल्या जातात.

5. तंत्रज्ञान उन्नतीकरण:

   - पारंपरिक शिल्पांच्या गुणवत्ता आणि उत्पादनक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी समर्थन दिले जाते.

   - डिजिटल साधने आणि प्लॅटफॉर्म्सचा कारागीरांच्या कामकाजात समावेश करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.

6. सामाजिक सुरक्षा:

   - या योजनेअंतर्गत कारागीर आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी आरोग्य विमा आणि पेन्शन योजनांसारख्या सामाजिक सुरक्षा लाभांचा समावेश आहे.

 पीएम विश्वकर्मा योजनेचे उद्दिष्ट - 

- भारतीय कारागीरांच्या पारंपरिक शिल्प आणि कौशल्यांचे संरक्षण आणि प्रचार करणे.

- कारागीरांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा करून त्यांच्या कौशल्यांचे वर्धन करणे आणि उत्तम बाजार पोहोच प्रदान करणे.

- कारागीर आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी शाश्वत उपजीविका निर्माण करणे.

- भारतीय हस्तकला आणि पारंपरिक उत्पादनांसाठी जागतिक ओळख आणि मागणी वाढवणे.

योजनेचे लाभार्थी

- या योजने अंतर्गत 18 प्रकारच्या लघु व्यवसायांचा समावेश आहे. 

- मातीभांडी, विणकाम, लोहारकाम, सुतारकाम इत्यादी विविध क्षेत्रातील पारंपरिक कारागीर आणि शिल्पकार.

- पारंपरिक शिल्पांच्या उत्पादनात गुंतलेल्या लहान आणि सूक्ष्म उद्योग.

- पारंपरिक शिल्पांच्या प्रचारासाठी कार्यरत असलेल्या कारागीर क्लस्टर आणि सहकारी संस्था.

अंमलबजावणी आणि देखरेख - 

- ही योजना केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरील विविध सरकारी विभाग आणि संस्था द्वारे अंमलात आणली जाते.

- कारागीरांना फायदे प्रभावीपणे आणि वेळेवर वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी एक समर्पित देखरेख प्रणाली आहे.

- योजनेच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि आवश्यक बदल करण्यासाठी नियमित आढावा आणि मूल्यांकन केले जाते.

कारागीर आणि कारागीर व्यक्तींना लाभ -

या योजनेत कारागीर आणि कारागीर व्यक्तींना खालील लाभांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मान्यता: पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्राद्वारे कारागीर आणि कारागीरांची ओळख.

स्किल अपग्रेडेशन : ५ ते ७ दिवसांचे बेसिक ट्रेनिंग आणि १५ दिवस किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीचे अॅडव्हान्स ट्रेनिंग, रोज ५०० रुपये स्टायपेंड.

टूलकिट प्रोत्साहन : बेसिक स्किल ट्रेनिंगच्या सुरुवातीला ई-व्हाउचरच्या स्वरूपात १५,००० रुपयांपर्यंत टूलकिट प्रोत्साहन.

क्रेडिट सपोर्ट : अनुक्रमे 18 महिने आणि 30 महिन्यांच्या मुदतीचे 1 लाख रुपये आणि 2 लाख रुपयांच्या दोन हप्त्यांमध्ये 3 लाख रुपयांपर्यंतचे विनातारण 'एंटरप्राइझ डेव्हलपमेंट लोन' 5% व्याजदराने भारत सरकार 8% पर्यंत सवलतीच्या दराने देते. 

- बेसिक ट्रेनिंग पूर्ण केलेले लाभार्थी 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या क्रेडिट सपोर्टचा पहिला हप्ता घेण्यास पात्र असतील. दुसरा कर्जाचा हप्ता अशा लाभार्थ्यांना उपलब्ध असेल ज्यांनी पहिला हप्ता घेतला आहे आणि स्टँडर्ड लोन खाते ठेवले आहे आणि आपल्या व्यवसायात डिजिटल व्यवहारांचा अवलंब केला आहे किंवा प्रगत प्रशिक्षण घेतले आहे.

डिजिटल व्यवहारासाठी प्रोत्साहन : प्रत्येक डिजिटल पे-आऊट किंवा पावतीसाठी दरमहा जास्तीत जास्त 100 व्यवहारांपर्यंत प्रत्येक डिजिटल व्यवहारासाठी 1 रुपये रक्कम लाभार्थीच्या खात्यात जमा केली जाईल.

विपणन समर्थन : कारागीर आणि कारागिरांना गुणवत्ता प्रमाणपत्र, ब्रँडिंग, जीईएमसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर ऑनबोर्डिंग, जाहिरात, प्रसिद्धी आणि मूल्य साखळीशी संबंध सुधारण्यासाठी इतर विपणन क्रियाकलापांच्या स्वरूपात विपणन समर्थन प्रदान केले जाईल.

      वरील लाभांव्यतिरिक्त, ही योजना औपचारिक एमएसएमई इकोसिस्टममध्ये 'उद्योजक' म्हणून उद्यम सहाय्य प्लॅटफॉर्मवर लाभार्थ्यांना सामील करेल. लाभार्थ्यांची नोंदणी पीएम विश्वकर्मा पोर्टलवर आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासह कॉमन सर्व्हिस सेंटरद्वारे केली जाईल. 

- लाभार्थ्यांच्या नावनोंदणीनंतर तीन टप्प्यांत पडताळणी केली जाईल ज्यात ग्रामपंचायत/ यूएलबी स्तरावर पडताळणी, जिल्हा अंमलबजावणी समितीकडून पडताळणी आणि शिफारस आणि स्क्रीनिंग समितीची मान्यता यांचा समावेश असेल.

                                               

     प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ही भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण करण्यासाठी आणि पारंपरिक कारागीरांना सक्षम करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्यामुळे त्यांची कौशल्ये आणि शिल्पे आधुनिक अर्थव्यवस्थेत टिकाव धरून फुलतील.

अपेक्षित प्रश्न -

📘 टेलेग्राम                                                                                                                             📕 YouTube

© all rights are to be reserved to the MPSC Classmate Team