प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ( PM SVAMITVA ) -
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM SVAMITVA - Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) ही एक योजना आहे जी ग्रामीण घरमालकांना मालकी हक्क प्रदान करण्यासाठी भारत सरकारने सुरू केली आहे. या योजनेबद्दल सर्व तथ्यात्मक माहिती खाली दिली आहे:
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीण घरमालकांना मालकी हक्क प्रदान करण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामीण भागातील जमीन मोजणी आणि नकाशे तयार करण्यासाठी आहे.
सुरुवात -
- २४ एप्रिल २०२० रोजी, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवसाच्या निमित्ताने प्रायोगिक स्तरावर ही योजना सुरू करण्यात आली.
- २४ एप्रिल २०२१ ला व्यापक स्तरावर राष्ट्रीय पातळीवर सुरू करण्यात आली.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेची सुरूवात केली.
मंत्रालय: - ही योजना पंचायती राज मंत्रालयाद्वारे राबविण्यात येते.
उद्दिष्टे:
- मालकी हक्काचे औपचारिककरण: ग्रामीण घरमालकांना मालकी हक्क प्रदान करणे.
- तंतोतंत जमीन नोंदी: ग्रामीण नियोजनासाठी तंतोतंत जमीन नोंदी तयार करणे आणि संपत्तीशी संबंधित वाद कमी करणे.
- आर्थिक समावेशन: ग्रामीण घरमालकांना त्यांची संपत्ती आर्थिक संपत्ती म्हणून वापरण्याची परवानगी देणे.
- पायाभूत सुविधा विकास: ग्रामीण भागात चांगल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासास प्रोत्साहन देणे.
- डिजिटल इंडिया उपक्रम: जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन करून सरकारच्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाला समर्थन देणे.
अंमलबजावणी:
- सर्वेक्षण आणि नकाशे तयार करणे: या योजनेमध्ये ड्रोनचा वापर करून ग्रामीण भागातील जमिनीचे सर्वेक्षण आणि नकाशे तयार करणे समाविष्ट आहे.
- मालमत्ता कार्डे: मोजणी डेटाच्या आधारे मालमत्ता कार्डे मालकांना जारी केली जातात, जे मालकीचा कायदेशीर दस्तऐवज प्रदान करतात.
- तंत्रज्ञान: अचूक मोजणी आणि नकाशे तयार करण्यासाठी ड्रोन आणि कॉन्टिन्युअस ऑपरेटिंग रेफरन्स स्टेशन्स (CORS) सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो.
लाभार्थी:
- संपूर्ण भारतातील ग्रामीण कुटुंब .
टप्पे:
- सुरुवातीला हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या सहा राज्यांमध्ये पायलट प्रकल्प म्हणून राबविण्यात आले.
- २४ एप्रिल २०२१ पासून ही योजना संपूर्ण भारतातील ग्रामीण लोकसंख्येला कव्हर करण्यासाठी आहे.
- २०२५ पर्यन्त देशातील सर्व गावाचा समावेश या योजनेत करणे.
निधी:
- ही योजना केंद्र सरकारद्वारे वित्तपुरवठा केली जाते.
अपेक्षित परिणाम:
- जमिनीच्या वादांमध्ये घट.
- ग्रामीण घरमालकांसाठी कर्ज सुलभता.
- ग्रामीण भागात विकास प्रकल्पांचे चांगले नियोजन आणि अंमलबजावणी.
- जमीन नोंदींच्या देखभालीमध्ये पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवणे.
आव्हाने:
- अचूक आणि वेळेवर सर्वेक्षण सुनिश्चित करणे.
- विविध राज्य आणि स्थानिक प्राधिकरणांमधील समन्वय साधणे.
- जमीन मालकी आणि वारसा संबंधित कायदेशीर आणि सामाजिक समस्या सोडवणे.
तपशीलवार अंमलबजावणी पावले -
1. तयारी:
- सर्वेक्षणासाठी खेड्यांची ओळख पटवणे.
- ड्रोन आणि तांत्रिक टीम्सची व्यवस्था करणे.
2. सर्वेक्षण:
- ड्रोनद्वारे हवाई सर्वेक्षण करून उच्च रिझोल्यूशन प्रतिमा तयार करणे.
- जमीन सीमांकनासाठी ग्राउंड टीम्सची मदत.
3. डेटा प्रक्रिया:
- सर्वेक्षण डेटा प्रक्रिया करून डिजिटल नकाशे तयार करणे.
- मालकीच्या तपशीलांची पडताळणी आणि अद्ययावत करणे.
4. मालमत्ता कार्डांचे जारी करणे:
- मालमत्ता कार्डे तयार करून मालकांना वितरित करणे.
- भविष्यातील संदर्भासाठी डिजिटल नोंदींचे देखभाल करणे.
योजनेचे महत्त्व -
- कायदेशीर मान्यता: ग्रामीण भागातील मालमत्तेला कायदेशीर मान्यता प्रदान करणे, ज्याला ऐतिहासिकदृष्ट्या औपचारिक दस्तऐवजांचा अभाव होता.
- आर्थिक सक्षमीकरण: ग्रामीण रहिवाशांना आर्थिक लाभासाठी त्यांची मालमत्ता वापरण्यास सक्षम करणे.
- वाद निराकरण: स्पष्ट दस्तऐवजांच्या माध्यमातून दीर्घकालीन संपत्ती वाद सोडवणे.
- सरकारी नियोजन: ग्रामीण विकास योजनांच्या अधिक प्रभावी नियोजन आणि अंमलबजावणीस मदत करणे.
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ही ग्रामीण भारताला मालकी हक्क औपचारिक करण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शासनासाठी दूरगामी फायदे मिळविण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे.
आयोगाचे प्रश्न -
0 टिप्पण्या