सिंधू पाणीवाटप करार १९६० -
सिंधू पाणीवाटप करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात १९६० साली झालेला एक जलवाटप करार आहे. हा करार जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झाला होता. या करारात सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याच्या वापराबाबतचे नियम निर्धारित केले आहेत. या कराराचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- करारावर स्वाक्षरी - १९ सप्टेंबर १९६०
- त्यावेळचे भारताचे पंतप्रधान पं. नेहरू व पाकिस्तान चे पंतप्रधान आयुब खान यांच्यात
- जागतिक बँकेच्या समन्वयाने
1. नद्यांचे विभाजन:
- या करारानुसार तीन पूर्वेकडील नद्यांचे—रावी, बियास, आणि सतलज—पाणी भारताला वाटप करण्यात आले.
- तीन पश्चिमेकडील नद्यांचे—सिंधू, झेलम, आणि चिनाब—पाणी पाकिस्तानला वाटप करण्यात आले.
2. वापराचे हक्क:
- पाकिस्तानला पश्चिमेकडील नद्यांचे ८० ℅ वापराचा हक्क मिळाला, तर भारताला कृषि, वाहतूक, आणि वीज उत्पादनासाठी केवळ २० ℅ वापराचा हक्क दिला गेला.
3. जलविकास:
- दोन्ही देशांना त्यांच्या त्यांच्या नद्यांवर प्रकल्प विकसित करण्याची परवानगी देण्यात आली, पण काही प्रकल्पांबाबत एकमेकांना माहिती देणे आणि सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून दुसऱ्या देशाच्या पाण्याच्या हक्कांवर परिणाम होणार नाही.
4. वाद निराकरण यंत्रणा:
- स्थायी सिंधू आयोग स्थापन करण्यात आले आहे, जे सहकार्य व्यवस्थापन आणि वाद निराकरणासाठी कार्य करते.
- करारामध्ये मतभेद आणि वाद निराकरणासाठी तटस्थ तज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थीची तरतूद आहे.
5. सुविधांच्या विकासासाठी गुंतवणूक:
- पूर्वेकडील नद्यांच्या पाण्याच्या नुकसानाची भरपाई म्हणून भारताने पाकिस्तानमध्ये धरणे, कालवे, आणि साठवणूक सुविधांच्या बांधकामासाठी आर्थिक सहाय्य देण्याचे मान्य केले.
सिंधू पाणी करार जगातील सर्वाधिक यशस्वी जलवाटप करारांपैकी एक मानला जातो आणि भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावपूर्ण संबंध असूनही तो मोठ्या प्रमाणात कायम राहिला आहे. या करारातील मजबूत वाद निराकरण यंत्रणा आणि जागतिक बँकेची मध्यस्थी यामुळे त्याची टिकाव क्षमता वाढली आहे.
#राज्यसेवा पूर्व व मुख्य करिता महत्वाचे
आयोगाचे प्रश्न -
0 टिप्पण्या