पीएम स्वनिधी योजना (PM SVANidhi)

पीएम स्वनिधी योजना (PM SVANidhi ) -

पीएम स्वनिधी योजना, ज्याला प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडरच्या आत्मनिर्भर निधी (PM Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) असे औपचारिकपणे म्हटले जाते, ही योजना केंद्र सरकारने कोविड-19 महामारीमुळे प्रभावित झालेल्या स्ट्रीट वेंडरना आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती.

सुरुवात: 1 जून 2020

अंमलबजावणी : गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHUA), भारत सरकार

उद्दिष्टे-

1. आर्थिक सहाय्य: स्ट्रीट वेंडरना त्यांच्या व्यवसायांना पुन्हा सुरू करण्यासाठी परवडणारे कार्यशील भांडवल कर्ज प्रदान करणे.

2. आर्थिक समावेशन: स्ट्रीट वेंडरना औपचारिक आर्थिक प्रणालीमध्ये समाविष्ट करणे.

3. सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरण: स्ट्रीट वेंडरच्या उपजीविका संधी आणि उत्पन्न क्षमता वाढवणे.

मुख्य वैशिष्ट्ये -

1. कर्ज रक्कम: स्ट्रीट वेंडर सुरुवातीला ₹10,000 पर्यंतचे कार्यशील भांडवल कर्ज घेऊ शकतात.

2. परतफेडीची मुदत: हे कर्ज एका वर्षाच्या कालावधीत मासिक हप्त्यांमध्ये परतफेड करता येते.

3. व्याज सबसिडी: कर्जाच्या वेळेवर किंवा लवकर परतफेडीवर वार्षिक 7% व्याज सबसिडी योजना प्रदान करते, जी त्रैमासिकपणे उधारदाराच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

4. क्रेडिट स्कोअर आणि वाढीव कर्ज: वेळेवर परतफेड केल्याने वेंडरला पुढील सायकलमध्ये ₹20,000 आणि नंतर ₹50,000 पर्यंतच्या उच्च कर्ज रकमेच्या पात्रतेसाठी योग्य ठरवले जाऊ शकते.

5. डिजिटल व्यवहार प्रोत्साहन: वेंडरना डिजिटल परतफेड करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते, ज्यामुळे ₹50 ते ₹1200 पर्यंत मासिक कॅशबॅक प्रोत्साहन मिळते.

6. तारण-मुक्त कर्जे: योजनेअंतर्गत प्रदान केलेली कर्जे तारण-मुक्त आहेत.

पात्रता -

1. स्ट्रीट वेंडर: शहरी भागात व्यवसाय करणारे सर्व स्ट्रीट वेंडर, योजनेच्या व्याख्येनुसार पात्र आहेत.

2. दस्तऐवज पडताळणी: वेंडरकडे अर्बन लोकल बॉडीज (ULBs) द्वारे जारी केलेले वेंडिंग प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे.

अर्ज प्रक्रिया -

1. अर्ज सादर करणे: वेंडर कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (CSCs), ULB कार्यालये किंवा पीएम स्वनिधी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.

2. KYC आवश्यक: आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स सारखे मूलभूत KYC दस्तऐवज आवश्यक आहेत.

3. कर्ज वितरण: एकदा मंजूर झाल्यावर, कर्जाची रक्कम थेट वेंडरच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.

अंमलबजावणी आणि देखरेख

1. ULBs ची भूमिका: अर्बन लोकल बॉडीज स्ट्रीट वेंडरच्या ओळख आणि पडताळणीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

2. UPI प्लॅटफॉर्मसह समाकलन: योजनेत डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले जाते आणि परतफेड आणि प्रोत्साहन सुलभतेसाठी UPI प्लॅटफॉर्मसह समाकलन समाविष्ट आहे.

3. देखरेख यंत्रणा: गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय विभागामार्फत योजनेच्या प्रगती आणि अंमलबजावणीची नियमितपणे देखरेख केली जाते.

परिणाम-

योजनेने स्ट्रीट वेंडरना COVID-19 लॉकडाउननंतर त्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यास महत्त्वपूर्ण मदत केली आहे, आर्थिक पुनर्प्राप्ती आणि आर्थिक समावेशनात योगदान दिले आहे. यामुळे अनेक वेंडरना क्रेडिट इतिहास स्थापित करण्यास सक्षम केले आहे, ज्यामुळे भविष्यात संस्थात्मक वित्त मिळविणे सोपे झाले आहे.

पीएम स्वनिधी योजना समाजाच्या सर्वात संवेदनशील घटकांना समर्थन देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि डिजिटल व आर्थिकदृष्ट्या समाविष्ट पर्यावरणास प्रोत्साहन देण्यास मदत करते.